राजपुर रोड स्थित निजी भवन भी जल्द करना होगा खाली, अब देहरादून में दो-तीन स्थानों पर जमीन तलाश रही सरकार
उत्तराखंड की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी संभालने वाला उत्तराखंड भाषा संस्थान 26 साल बाद भी अपने स्थायी मुख्यालय के लिए जमीन का इंतजार कर रहा है। पहले गैरसैंण में संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा हुई, लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में हरिद्वार में मुख्यालय स्थापित करने के प्रयास हुए। अब सरकार देहरादून में ही संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है। इस बीच राजपुर रोड स्थित निजी भवन में चल रहे संस्थान के कार्यालय को भी जल्द खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा नहीं हुई पूरी
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इससे उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं और लोकबोलियों के संरक्षण के लिए गठित संस्थान को पर्वतीय क्षेत्र में स्थायी ठिकाना मिलेगा। हालांकि, यह घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी और मुख्यालय की स्थापना का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया।
बाद में तत्कालीन भाषा राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के कार्यकाल में संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण के बजाय हरिद्वार में बनाने के प्रयास किए गए। उस समय विभागीय मंत्री का कहना था कि गैरसैंण में अकेले भाषा संस्थान का कार्यालय संचालित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। इसके बावजूद हरिद्वार में भी मुख्यालय स्थापित नहीं हो सका।
देहरादून में दो-तीन स्थानों पर जमीन की तलाश
फिलहाल उत्तराखंड भाषा संस्थान का कार्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में संचालित हो रहा है। विभागीय मंत्री खजान दास के अनुसार, यह व्यवस्था अस्थायी है और संस्थान को मौजूदा भवन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कार्यालय के लिए नए स्थान की व्यवस्था करना भी जरूरी हो गया है।
मंत्री के मुताबिक, सरकार देहरादून में दो से तीन स्थानों पर संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि, अभी किसी स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वहीं, संस्थान की निदेशक मायावती ढकरियाल के अनुसार, स्थायी भवन के लिए जमीन का आवंटन होना बाकी है।
स्थायी भवन के अभाव में कामकाज पर असर की चिंता
उत्तराखंड भाषा संस्थान का उद्देश्य राज्य की विभिन्न भाषाओं और बोलियों का संरक्षण, संवर्धन, शोध और विकास करना है। इसके बावजूद गठन के 26 साल बाद भी संस्थान के पास अपना भवन नहीं है। पहले गैरसैंण और फिर हरिद्वार में मुख्यालय बनाने की कोशिशों के बाद अब मामला देहरादून में जमीन तलाशने तक पहुंच गया है।
स्थायी भवन नहीं होने और मौजूदा अस्थायी कार्यालय को खाली करने के निर्देश के बीच संस्थान के कामकाज को लेकर भी चिंता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान को स्थायी ठिकाना कब मिलेगा।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि देहरादून में जमीन की तलाश जल्द पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन आवंटित होने के बाद संस्थान के लिए स्थायी भवन की व्यवस्था की जा सकेगी।
