देहरादून। राजधानी देहरादून में बेशकीमती चाय बागान भूमि को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर जमीन के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित उप-पंजीयक को इस भूमि से जुड़े किसी भी विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर आया यह आदेश चाय बागान भूमि विवाद में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब संबंधित भूमि का निजी स्तर पर हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि चाय बागान की जमीनों के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और कथित अवैध खरीद-फरोख्त को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इसी प्रकरण के चलते लाड़पुर में प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्माण का मामला भी चर्चा में आया था।
2022 में दायर हुई थी जनहित याचिका
चाय बागान भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण का मुद्दा विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से उठाया था। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल खड़े किए गए थे। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों को सुरक्षित किया जाए और नियमों के विपरीत हुए हस्तांतरण की जांच कराई जाए।
इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी जमीनों के कथित सौदों और कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं।
सरकार ने स्वीकार की पांच गांवों की जमीन अधिशेष होने की बात
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को निर्देश दिए थे कि वह स्पष्ट करें कि याचिका में उल्लिखित भूमि सीलिंग की कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। अदालत ने इस संबंध में सरकार से लिखित जवाब मांगा था।
इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। सरकार के इस जवाब के बाद भूमि की कानूनी स्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई और अदालत ने चार नवंबर 2026 को अपना महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।
इन पांच गांवों की जमीन पर लागू होगी रोक
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि पांच गांवों में स्थित है। इसका विवरण इस प्रकार है:
| गांव | अधिशेष भूमि |
|---|---|
| रायपुर | 15.9230 हेक्टेयर |
| चक रायपुर | 0.0730 हेक्टेयर |
| नत्थनपुर | 7.4601 हेक्टेयर |
| क्यारकुली भट्टा | 0.0280 हेक्टेयर |
| लाड़पुर | 5.6943 हेक्टेयर |
| कुल | 29.1784 हेक्टेयर |
अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी इस जमीन से जुड़े विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया फैसला
यह आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया। जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022 में चार नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले का आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।
अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए सीलिंग में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर रोक लगाने के साथ ही उप-पंजीयक को रजिस्ट्री नहीं करने के निर्देश दिए। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में इन निर्देशों का उल्लेख किया गया है।
भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए प्रस्तावित जमीन भी रही चर्चा में
चाय बागान भूमि विवाद का राजनीतिक पहलू भी सामने आया था। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। जमीन की खरीद और उससे संबंधित प्रशासनिक अनुमतियों के अभिलेखों को लेकर विवाद सामने आया। इस प्रकरण के बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया। चाय बागान और सीलिंग भूमि से जुड़े इस मामले ने जमीन खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
रोक हटने के दावों के बीच आया नया आदेश
पिछले कुछ समय से चाय बागान की जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर रोक हटने की चर्चाएं भी सामने आ रही थीं। आरोप था कि कुछ लोगों को जमीन की रजिस्ट्री और खरीद-फरोख्त पर रोक हटने की बात कहकर सौदे करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। ऐसे में हाईकोर्ट का चार नवंबर का आदेश महत्वपूर्ण है। हालांकि, अदालत का यह प्रतिबंध पूरे देहरादून की सभी चाय बागान जमीनों पर लागू नहीं है, बल्कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि तक सीमित है।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी दिया गया हवाला
इस विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 और कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट का 24 अक्टूबर 1996 का फैसला भी महत्वपूर्ण रहा है। विकेश सिंह नेगी ने अपनी जनहित याचिका में इस फैसले का हवाला देते हुए सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में 10 अक्टूबर 1975 के बाद हुई चाय बागान भूमि की बिक्री को शून्य घोषित करने और कथित अवैध लेन-देन की जांच कराने की मांग भी शामिल थी।
विकेश नेगी ने कहा, भूमि संरक्षण की दिशा में अहम फैसला
अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने इस फैसले को चाय बागान भूमि संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। वर्ष 2022 में जनहित याचिका दायर करने के बाद से वह इस मामले को लगातार न्यायालय के समक्ष उठाते रहे हैं। करीब चार साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद आया यह आदेश सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों के निजी हस्तांतरण को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने लाता है।
राजधानी में जमीनों की बढ़ती कीमतों और तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के बीच इस आदेश का आम खरीदारों के लिए भी विशेष महत्व है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी जमीन का सौदा करने से पहले उसके राजस्व अभिलेख, सीलिंग की स्थिति और वैधानिक स्वामित्व की जांच करना जरूरी है। अब इस आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और रजिस्ट्रेशन विभाग की होगी।
