देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि कर दी है। नए प्रावधानों के तहत अब आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को आठ लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। वहीं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों, कृषि भूमि, फसलों, पशुधन और सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं के नुकसान पर भी पहले से अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में हर साल अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर जन-धन का नुकसान होता है। इन परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए सहायता राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्र के इस निर्णय को राज्य के आपदा प्रभावितों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने सहायता मानकों में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापना के कार्यों में भी तेजी आएगी।
मृत्यु पर सहायता राशि चार से बढ़कर आठ लाख रुपये
संशोधित मानकों के तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों की मृत्यु को भी शामिल किया गया है।
इसी तरह 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर चोट लगने पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाले व्यक्ति को अब 20,500 रुपये और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 7,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
आपदा में कपड़े और घरेलू उपयोग की वस्तुएं नष्ट होने पर भी सहायता राशि दोगुनी की गई है। पहले प्रति परिवार 2,500 रुपये मिलने वाली सहायता अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। आजीविका और दैनिक निर्वाह सहायता के लिए भी संशोधित प्रावधान किए गए हैं।
किसानों को फसल और कृषि भूमि के नुकसान पर अधिक मदद
आपदा के कारण फसलों और कृषि भूमि को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर इनपुट सब्सिडी 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसके लिए अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा निर्धारित है। न्यूनतम सहायता राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये की गई है।
सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। वहीं, बारहमासी और बागवानी फसलों के नुकसान पर अब 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी, जो पहले 22,500 रुपये थी।
रेशम उत्पादन में एरी और मल्बरी के लिए सहायता 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूगा उत्पादन के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। खेतों में तीन इंच से अधिक गाद और रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए सहायता 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से भूमि क्षतिग्रस्त होने पर अब 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी।
पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी राहत
आपदा में पशुधन के नुकसान पर पशुपालकों को मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर अब 37,500 के बजाय 50,000 रुपये प्रति पशु मिलेंगे। एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के लिए सहायता दी जाएगी। भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के नुकसान पर सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।
पोल्ट्री में पक्षियों के नुकसान पर सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए 80 के स्थान पर 100 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 के स्थान पर 60 रुपये प्रतिदिन की सहायता मिलेगी।
मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी राहत दी गई है। नाव की मरम्मत के लिए सहायता 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये और नई नाव खरीदने के लिए 15,000 से बढ़ाकर 19,000 रुपये की गई है। मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत पर अब 4,000 रुपये और नया जाल खरीदने के लिए 5,100 रुपये मिलेंगे। मत्स्य बीज और इनपुट सब्सिडी भी 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर अब ज्यादा मुआवजा
आपदा में आवासीय भवनों को होने वाले नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.20 लाख के बजाय 1.60 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। पूरी तरह नष्ट झोपड़ी के लिए 8,000 के स्थान पर 10,500 रुपये तथा पशुशाला के लिए 3,000 के बजाय 4,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
इसके अलावा आपदा से प्रभावित हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों को औजारों तथा कच्चे माल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी गई है।
सड़क, पुल और पेयजल व्यवस्था की मरम्मत के लिए बढ़ा बजट
केंद्र सरकार ने केवल व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई है। इसमें सड़क, पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत आपूर्ति, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं।
राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह राशि 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है।
ग्रामीण और ग्राम सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में 60,000 के स्थान पर 80,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 के स्थान पर एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता मिलेगी। आरसीसी कलवर्ट और पुलों की मरम्मत के लिए भी संशोधित सहायता मानक लागू किए गए हैं।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की तत्काल बहाली के लिए सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है। इसी तरह लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी दो लाख के स्थान पर 2.60 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।
बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों को भी मिलेगा अधिक बजट
आपदा में बिजली व्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विद्युत पोल बदलने की सहायता 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति पोल कर दी गई है। क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50,000 के स्थान पर 70,000 रुपये प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एक लाख के बजाय 1.30 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवनों की क्षति पर सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति विद्यालय कर दी गई है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर भी 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई की सहायता निर्धारित की गई है। पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है।
2026-27 से लागू हुए नए मानक
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहायता मानकों में वृद्धि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों और स्थानीय स्तर पर क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी।
उन्होंने बताया कि संशोधित मानकों का लाभ पात्र आपदा प्रभावितों तक तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। केंद्र के इस फैसले से राज्य में आपदा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
