देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनकी प्राथमिकता किसी पद को हासिल करना नहीं, बल्कि 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई लालसा नहीं है।
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य और सक्षम नेता मौजूद हैं। पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पार्टी पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है और संगठन को मजबूत करने के साथ जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
पार्टी ने बूथ कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया
अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर दिया है। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, इसलिए अब किसी विशेष पद की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास लगातार जनता को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की याद दिलाना और वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों को तथ्यों के साथ सामने रखना है।
रावत ने कहा कि वह अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए गए कार्यों की तुलना वर्तमान सरकार के कामकाज से करते हुए जनता को दोनों सरकारों के बीच अंतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मुताबिक, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता के बीच अपने काम और मुद्दों के आधार पर जाना चाहिए।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को सजा दिलाना प्राथमिकता
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना और इस हत्याकांड से कथित तौर पर जुड़े वीआईपी को सजा दिलाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस मामले को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए न्याय की मांग को कांग्रेस की प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल किया।
रावत ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस इस मामले को लेकर आगे भी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।
मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं के राशन में घोटाले का आरोप
हरीश रावत ने स्कूली बच्चों के मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार से जुड़े कथित घोटाले को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हक के राशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और इस मामले में सैकड़ों करोड़ रुपये के गबन का आरोप है।
उन्होंने अपनी पोस्ट में कथित 210 करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रावत ने ‘बंटी-बबली’ का उल्लेख करते हुए कुछ लोगों पर सरकारी योजनाओं के धन के दुरुपयोग और उससे कथित तौर पर संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने बरेली में आलीशान फार्महाउस और एस्टेट बनाए जाने का दावा करते हुए पूरे मामले की जवाबदेही तय करने की मांग की। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
चुनाव से पहले मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी
हरीश रावत के इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति और पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से खुद को अलग बताते हुए उन्होंने पार्टी की सामूहिक जीत को प्राथमिकता दी है। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड, कथित राशन घोटाले और भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज करने के संकेत दिए हैं।
अब देखना होगा कि कांग्रेस इन मुद्दों को आगामी चुनाव में किस तरह जनता के बीच लेकर जाती है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय के साथ 2027 की चुनावी रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है।
