हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना में एक बार फिर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील क्षेत्र में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच के दौरान 28 आवेदकों के आय प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ किए जाने का खुलासा हुआ है। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद बाल विकास विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
दरअसल, हरिद्वार जिले के बहादराबाद और रुड़की क्षेत्रों में पहले भी नंदा गौरा योजना के आवेदनों में अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद विभाग की ओर से सभी आवेदनों की जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में लक्सर तहसील क्षेत्र में प्राप्त आवेदनों और उनके साथ लगाए गए दस्तावेजों की जांच कराई गई। इसमें 28 आवेदनों में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया।
6 हजार की आय को प्रमाणपत्र में दिखाया 5 हजार रुपये
बाल विकास विभाग की ओर से तहसील प्रशासन से संबंधित आय प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया गया। जांच में सामने आया कि आवेदकों ने तहसील से छह हजार रुपये वार्षिक आय के प्रमाणपत्र बनवाए थे, लेकिन बाद में उनमें छेड़छाड़ कर आय पांच हजार रुपये दर्शा दी। इस तरह कुल 28 प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है।
तहसील प्रशासन से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब विभाग संबंधित आवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी के अनुसार, मामले की जांच कराई गई थी, जिसमें अनियमितताएं सामने आई हैं। अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी सामने आ चुका है 193 लोगों से जुड़ा मामला
नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी हरिद्वार जिले में फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर योजना का लाभ लेने के आरोप में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना था और महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे।
मामला उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया गया था। इसके बाद तत्कालीन कार्रवाई के तहत योजना में अनियमितताओं के मामलों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
क्या है नंदा गौरा योजना?
नंदा गौरा योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत बेटी के जन्म और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए आय प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
